Electoral Bond की जानकारी देने में SBI ने कर दी ये धूर्तता, चेयरमैन को लग सकती है हथकड़ी !

Electoral Bond की जानकारी सार्वजनिक करने सुप्रीम कोर्ट इस मामले में धूर्तता करने से बाज नहीं आ रहा है। देश की सर्वोच्‍च अदालत के आदेश से आंख मिचौनी करके वह अब भी Electoral Bond के जरिये चंदे की हेराफेरी को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद देश की जनता के पैसों से चलने वाला यह बैंक जनता के साथ ही दगाबाजी कर रहा है।

Electoral Bond की जानकारी देने में टालमटोल पर सुप्रीम कोर्ट की सख्‍ती की सख्‍त लताड़ के बाद SBI ने जैसे-तैसे कुछ जानकारियां तो चुनाव आयोग को सौंप दी हैं, पर सबसे जरूरी जानकारियों को जानबूझ कर छिपाए रखा है, जिसने चुनावी चंदे के फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है। 

सुुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में SBI को स्‍पष्‍ट रूप से यह निर्देश दिया था कि Electoral Bond की जानकारी में बॉन्‍ड का नंबर भी दिया जाए, पर SBI ने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी है। 

इसकी वजह यह है कि Electoral Bond के नंबर से यह पता लगाया जा सकता है कि किस राजनैतिक दल ने कॉन सा बॉन्‍ड कैश करा कर कितनी रकम चंदे में हासिल की है। इसीलिए इस सबसे महत्‍वपूर्ण जानकारी को छुपाने के लिए कोर्ट के आदेश के बावजूद SBI ने Electoral Bond के नंबर की जानकारी नहीं दी है। 

बताया जा रहा है कि SBI की इस सीनाजोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त नाराजगी जताते हुए उसे बॉन्‍ड नंबर की जानकारी देने का हुक्‍म दिया है। सीरियल नंबर की जानकारी मिलने के बाद चुनावी चंदे के घोटाले से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्‍मीद है। 

कानूनी जानकारों का कहना है कि SBI की इस नाफरमानी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के साथ ही देश की जनता के साथ गद्दारी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आदेश की अवहेलना के जुर्म में SBI के चेयरमैन को हथकड़ी लगवा कर कोर्ट में हाजिर करवा कर एक घंटे के भीतर Electoral Bond के नंबर की जानकारी देने का आदेश दे सकता है।

मामले से जुड़े कानून के जानकार इस बात को लेकर भी हैरानी जता रहे हैं कि SBI का चेयरमैन देश की सर्वोच्‍च अदालत के आदेश को इस तरह से दरकिनार करने की हिम्‍मत कैसे कर ले रहा है। SBI काचेयरमैन ऐसी हरकतें आखिर किसकी शह पर कर रहा है। क्‍या उसकी इतनी औकात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इस तरह अनदेखी करे।