जातिगत जनगणना यानी Caste Census कराने के समर्थन में विपक्षी दल एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार से देशभर में जाति आधारित जनगणना कराने की वकालत की है.
गहलोत ने को मुख्यमंत्री आवास पर उनसे विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधिमण्डल के मुलाकात के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना करानी चाहिए ताकि सभी समाजों को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि देश के कमजोर तबकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून, शिक्षा एवं सूचना के अधिकारों की तर्ज पर केन्द्र सरकार को कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में करीब एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा स्किल्स यूनिवर्सिटी एवं एमएसएमई उद्यमियों के लिए 125 करोड़ की लागत से बन रहे टावर का नामकरण भगवान विश्वकर्मा के नाम पर करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बनाने की जरूरत है.सरकार हर जगह अपने लोगों को बैठाने का काम कर रही है. यूनिवर्सिटीज में आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को आवाज उठानी चाहिए. जातिगत जनगणना पर संसद के बाहर भी विपक्षी एकता दिखनी चाहिए.
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