पीएफ से जुड़ी बड़ी खबर : इस कर्मचारियों को साल मिल सकता है इतना ब्याज

• वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ की ब्याज दरों पर ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में फैसला जल्‍द

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का केंद्रीय न्यासी बोर्ड जल्द ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भविष्य निधि (पीएफ) की ब्याज दरों पर फैसला कर सकता है. पीएफ ब्याज दरों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक इस महीने के अंत में या मार्च की शुरुआत में होने की उम्मीद है. 

एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 2022-2023 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर  पिछले वित्तीय वर्ष के बराबर यानी करीब 8% तय कर सकती है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए EPF जमा पर केवल 8.1% की ब्याज दर तय की थी, चार दशकों में सबसे कम थी. इससे पहले ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने मार्च 2021 में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर 8.5% निर्धारित की थी. केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा ब्याज दरों पर फैसला वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर किया जाता है. 

अब तक नहीं मिला पिछले साल का ब्याज

हाल ही में केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने साल 2021-22 के लिए पीएफ का ब्याज नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है. एक साल से भी ज्‍यादा वक्‍त बीत जाने के बावजूद वित्त वर्ष 2021-2022 का ब्याज अभी तक अंशधारकों के खातों में जमा नहीं किया गया है. वित्त वर्ष 2021- 22 के लिए ईपीएफ को जून 2022 में तय किया गया था. मार्च 2022 में, ईपीएफओ ट्रस्टी बोर्ड ने  ने 8.1% की ब्याज दर को मंजूरी दी थी. इस बैठक में नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी.  जानकारी के मुताबिक हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू के मुताबिक यह मामला करीब दस दिन पहले उठाया गया था. उन्‍होंने बताया कि सूचना के मुताबिक सिस्टम (सॉफ्टवेयर) की समस्या के चलते ब्याज की रकम  खातों में नहीं डाली जा सकी है, जिसको जल्दी से ठीक कर लिया जाएगा. 

किस साल कितनी रही पीएफ ब्याज दर 

वित्त वर्ष 6-2017 में, केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड ने 8.65%  की ऊंची पीएफ ब्याज दर तय की थी. इसके बाद 2017-2018 में इसमें 0.10 फीसदी की कटौती करके ब्‍याज दर को 8.55% किया गया और फिर 2018-19 में एक बार फिर से 8.65% की ब्याज दर तय की गई. अगले तीन वर्षों में पीएफ ब्याज दरों का आंकड़ा 2019-20 में 8.50%, 2020-21 में 8.50% और 2021-22 में 8.10% का रहा.

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