केंद्र सरकार कोविड- 19 के कारण खर्चों में हुई बढ़ोतरी की भरपाई के लिए सरकार जनता पर करों का बोझ नहीं बढ़ाएगी। यह बात केंद्रीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट की है।
सीतारमण ने कहा कि सरकार के बढ़े हुए खर्च, एनपीएस उर्वरक और कोविड टीकाकरण के आर्थिक बोझ के चलते क्या सरकार का करों में वृद्धि या संपत्ति कर को फिर से लागू करने को कोई इरादा नहीं है।
उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद इस बार हमने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन न लगाने का निर्णय लिया। इसलिए इस बार अर्थव्यवस्था में सुस्ती या ठहराव नहीं आने पाया।
लॉकडाउन न लगने से इस बार देश में उद्योग-धंधे चलते रहे और आर्थिक गतिविधियों व प्रवासी श्रमिकों पर भी बुरा असर नहीं पड़ने पाया। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर के दौरान माल की आवाजाही ठप नहीं हुई।
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही। इसी कारण इस सीजन में सरकार ने चावल और गेहूं की अब तक की सबसे ज्यादा खरीद की है।
किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों को किया गया। जिससे उनके पास आज खर्च के लिए पैसे मौजूद हैं। यह सारी चीजें अर्थव्यवस्था में रिकवरीका संकेत हैं।
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