चुनाव आयोग (ECI) ने आदर्श आचार संहिता लागू करने के बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के छह राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इसके साथ ही आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी पद से हटा दिया है।
आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी कार्रवाई की है। इसके अलावा आयोग ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया है। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया है, जो सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे हैं।
इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को प्रभावित कर सकते थे।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्तों के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।
बता दें कि देशभर में 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे। 16 मार्च को चुनावी शेड्यूल जारी कर निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने बताया था कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी।
चुनावी शिड्युल के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा।

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