एक ओर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनावी बॉन्ड की जानकारी नहीं दे रहा है, दूसरी ओर चुनाव आयोग मोदी सरकार को चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं करने का मौका देते हुए लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने में हीला-हवाली कर रहा है।
देश की इन दो बड़ी संस्थाओं के इस रवैये के बीच मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए मोदी सरकार ने आज चुनाव से पहले जनता को खुश करने के लिए तीन बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर दिया है।
पहली घोषणा के तहत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। चुनावी मौसम में सरकार की तरफ से किए गए इस लुभावने ऐलान का असर लाखों लोगो पर पड़ने वाला है, देश भर में कार्यरत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के इस बड़े कदम को लेकर विस्तार से बताया है। गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस एलोवेंस (DA) को और पेंशनधारकों के डियरनेस रिलीफ(DR) में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।
केंद्र सरकार की तरफ से एक दूसरी लोक लुभावन घोषणाएं भी की गई हैं। एमएसपी बढ़ाने से लेकर गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने तक का ऐलान किया गया है। गोयल ने बताया कि कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। केंद्र सरकार के इन सभी ऐलानों को बीजेपी के 400 प्लस सीटें जीतने के मिशन से जोड़ कर देखा जा रहा है।
कहा जा रहा है कि इन तीन बड़ी घोषणाओं के जरिये मोदी सरकार ने किसानों, कर्मचारियों और महिलाओं के तीन बड़े वोटर वर्ग को चुनावी रिश्वत देकर साधने की कोशिश की है, जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिलने की उम्मीद है।
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