इस राज्‍य में खेती-किसानी के लिए अलग से पेश हुआ कृषि बजट, मिलेगा 20,000 करोड़ का लोन

खेती-किसानी एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने पहली बार आज विधानसभा में अलग से कृषि बजट पेश किया है. 

पहले कृषि बजट (Agriculture Budget) के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने राज्‍य में दिसंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए किसानों को लुभाने की भरपूर कोशिश की है.

इसके तहत जैविक खेती, ब्याज मुक्त लोन देने, कम पानी की खपत वाली सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में ड्रोन को प्रमोट करने सहित कई अहम एलान किए गए.

राज्य सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की योजना जारी रखते हुए आगामी वर्ष में 5 लाख किसानों को रिकॉर्ड 20,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है. 

सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए भी दो अहम एलान किए. जिनमें खेतों की तारबंदी के लिए बजट और हर ग्राम पंचायत में नंदीशाला बनाने की घोषणा की गई है.

 600 करोड़ का जैविक खेती मिशन

राज्‍य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपये  की लागत से जैविक खेती मिशन शुरू करने की घोषणा भी कृषि बजट में की गई है. इस योजना से 4 लाख किसान लाभ लाभान्वित होंगे और करीब 3.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसमें कवर किया जाएगा. आर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए मंडल स्तर पर लैब बनेगी, इसके लिए  15 करोड़ रुपये स्‍वीकृत किए गए हैं.

कृषि बजट की प्रमुख घोषणाएं

• लघु एवं सीमांत किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे. उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के लिए 30 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है. वितरण के लिए 9 लाख क्विंटल बीज पैदा किया जाएगा.
• राजस्थान की मुख्य फसल सरसों की खेती करने वाले किसानों को सरसों बीज की मिनी किट उपलब्ध करवाया जाएगा. लगभग तीन लाख पशुपालकों को चारा बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे.
• बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मिलेट प्रमोशन मिशन शुरू करेगी. इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 15 लाख किसानों को फायदा मिलेगा.
• खेतों की सिंचाई हेतु पाइपलाइन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही ड्रिप इरीगेशन को भी  प्रोत्साहन दिया जाएगा. खेतों में तालाब के निर्माण में भी किसानों की मदद दी जाएगी.
• किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्‍य में गैर मौसमी और मसला फसलों की खेती का 3000 हेक्टेयर में और विस्तार किया जाएगा. 
• ऊसर भूमि के सुधार के लिए राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन शुरू होगा. इससे 2.25 लाख किसान लाभान्वित होंगे और राज्‍य का कृषि उत्‍पादन बढ़ेगा.
• राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए 1 करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी के लिए मदद दी जाएगी. इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 
• साथ ही किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए प्रदेश के हर गांव पंचायत में नंदीशाला बनाए जाएंगे. हर नंदीशाला के लिए 1-1 करोड रुपये दिए जाएंगे.
• राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण और तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा. टिड्डी नियंत्रण और दवाओं के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का इस्‍तेमाल किया जाएगा. सरकार की ओर से 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे.