इस राज्‍य की सरकार अपने कर्मचारियों को देगी ई-स्‍कूटर, कंपनी के साथ किया करार

पर्यावरण संरक्षण की ओर एक पहल करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार अपने 25,000 कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम ने ई-वाहन बनाने वाली कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ एक समझौता किया है। इलेक्ट्रिक टू-व्‍हीलर को मासिक किराये पर कर्मचारियों को उपलब्‍ध कराया जाएगा, जिसमें एक कम्‍प्रेहेंसिव इंश्‍योरेंस भी शामिल होगा। इसके लिए राशि को ईएमआई के रूप में कर्मचारी के खाते से काटा जाएगा। राज्‍य के ऊर्जा मंत्री बी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस कदम से ई-परिवहन को बढ़ावा देने और स्‍वच्‍छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्‍ध कराने के साथ ही सीईएसएल और एनआरईडीकैप मिलकर चार्जिंग सुविधा तैयार करने का काम भी करेंगे। एनआरईडीकैप के चेयरमैन श्रीकांत नागुलापल्‍ली ने कहा कि हम सहकारी संस्‍थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ग्राम, वार्ड सचिवालय कर्मचारियों और अन्‍य सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने के लिए कहेंगे। सीईएसएल का इलेक्ट्रिक टू-व्‍हीलर किसी भी मैन्‍यूफैक्‍चरिंग डिफेक्‍ट के साथ तीन साल की वारंटी के साथ आता है। बैटरी पर भी तीन साल या 60,000 किलोमीटर जो भी पहले हो, की वारंटी दी जा रही है।